प्रश्न- नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 पर प्रकाश डालिए।

अथवा

नागरिकता संशोधन अधिनियम किन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है?

अथवा

C.A.A. क्या है? क्या यह धार्मिक आधार पर नागरिकता प्रदान करता है?

उत्तर-

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 नागरिकता अधिनियम-1955 में संशोधन एवं कुछ उपबन्धों को जोड़ने के लिये लाया गया था जिसके आधार पर तीन मुस्लिम बहुल देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित 6 धार्मिक समुदायों के अवैध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। यह 6 धार्मिक समुदाय हैं - हिन्दू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन तथा पारसी। यह संशोधन अधिनियम मुस्लिम समुदाय को इस अधिनियम में सम्मिलित नहीं करता है। मुसलमानों को इस अधिनियम में शामिल न करना ही इस अधिनियम का विरोध का कारण बना है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 को भारतीय संसद ने 12 दिसम्बर 2019 को पारित किया और इस अधिनियम की उपधारा-2 के अनुसार इसे 10 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है-

(1) नागरिक अधिनियम-1955 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को OCI कार्ड दिया जा सकता है। यदि वह भारतीय मूल का है (जैसे- भारत के पूर्व नागरिक या उनके वंशज या भारतीय मूल के व्यक्ति के जीवनसाथी) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 O.C.I. कार्डधारक को यह सुविधा प्रदान करता है कि वे भारत में यात्रा करने, देश में काम करने और अध्ययन करने के अधिकारी हैं।

(2) नागरिकता अधिनियम-1955 में यह प्रावधान है कि किसी O.C.I. (भारतीय विदेशी नागरिकता) कार्डधारक का कार्ड इन 5 कारणों से रद्द किया जा सकता है.

(1) उसने धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया हो।

(2) संविधान के प्रति अरुचि दिखना।

(3) युद्ध के दौरान शत्रु देश से दोस्ती रखना।

(4) भारत की संप्रभुता, राज्य या सार्वजनिक हित की सुरक्षा से खिलवाड़ करता है।

(5) भारतीय विदेशी नागरिकता (O.C.I.) कार्ड के रजिस्ट्रेशन मिलने के 5 सालों के भीतर उसे दो साल या अधिक कारावास की सजा सुनाई गई है।

अब नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 इस एक्ट में परिवर्तन कर देगा और इसमें यह प्रावधान जोडा गया है कि यदि

कोई OCI कार्डधारक भारत सरकार द्वारा बनाये गये किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है।

(3) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 कहता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर-

(i) उन 6 धार्मिक समुदायों के अवैध प्रवासियों को उनके भारत में की तारीख (31 दिसम्बर 2014 से पहले) से भारत का नागरिक माना जाएगा।

(ii) इन 6 धार्मिक समुदायों के अवैध प्रवासियों के सम्बन्ध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बन्द हो जायेंगी।

यद्यपि असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों के लिये नागरिकता के यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(4) नागरिकता अधिनियम-1955 में सामान्य रूप से किसी भी देश का नागरिक भारत में निवास की अवधि के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत में नागरिकता प्राप्ति के लिये निवास की अवधि 12 वर्ष है और यह अवधि सामान्य रूप से सभी धार्मिक समूहों पर लागू होती है।

किन्तु नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर तीन देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समूहों हिन्दू, बौद्धों, जैन, सिख, पारसी एवं ईसाई को नागरिकता प्रदान करता है। साथ ही इन तीन देशों के इन 6 अल्पसंख्यक समूहों के नागरिकता प्राप्ति के लिये निवास की अवधि में कटौती करता है और इन अवैध प्रवासियों को 6 वर्ष की समय सीमा निर्धारित करता है अर्थात् यह 6 धार्मिक समूह जो इन तीन देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया, को नागरिकता प्रदान करता है। 

(5) नागरिकता अधिनियम-1955 किसी भारतीय को किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को, किसी विदेशी को, किसी विदेशी मूल के नागरिक को निम्न 5 आधारों पर नागरिकता प्रदान करता है -

(1) जन्म के आधार पर

(2) रक्त सम्बन्ध या वंशाधिकार

(3) पंजीकरण द्वारा

(4) देशीकरण द्वारा

(5) भूमि विस्तार द्वारा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019. नागरिकता अधिनियम-1955 में नागरिकता प्राप्ति का एक नया आधार जोड़ता है।

(6) धार्मिक आधार पर (किन्तु यह आधार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंग्लादेश के 6 धार्मिक समूहों (हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई) पर लागू होता है अन्य देशों के नागरिक एवं इन तीन देशों के मुस्लिम नागरिकता उपरोक्त 5 आधारों पर नागरिकता प्राप्त करने के हकदार है)।

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